Current Affairs 16 July 2026 |
| 1. On 16 July 2026, the Government of India released the draft Corporate Average Fuel Economy (CAFE) III norms. The draft covers M1 category passenger vehicles manufactured or imported for sale in India during 2027-28 to 2031-32. Advertisement
Advertisement
16 जुलै 2026 रोजी भारत सरकारने ‘कॉर्पोरेट ॲव्हरेज फ्युएल इकॉनॉमी’ (CAFE) III मानकांचा मसुदा जाहीर केला. हा मसुदा 2027-28 ते 2031-32 या कालावधीत भारतात विक्रीसाठी उत्पादित किंवा आयात केल्या जाणाऱ्या ‘M1’ श्रेणीतील प्रवासी वाहनांशी संबंधित आहे. |
| 2. The Department of Space on July 14, 2026 issued an internal memorandum to tighten rules for voluntary retirement and resignation of scientists associated with Indian Space Research Organisation. The directive is applicable to Group A scientific and technical personnel upto Scientist/Engineer-SG level and personnel associated with Gaganyaan missions.
भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेशी (ISRO) संबंधित शास्त्रज्ञांच्या स्वेच्छानिवृत्ती आणि राजीनाम्याबाबतचे नियम अधिक कडक करण्यासाठी, अंतराळ विभागाने १४ जुलै २०२६ रोजी एक अंतर्गत परिपत्रक जारी केले. हे निर्देश ‘ग्रुप ए’ मधील ‘सायंटिस्ट/इंजिनिअर-एसजी’ (Scientist/Engineer-SG) स्तरापर्यंतच्या वैज्ञानिक व तांत्रिक कर्मचाऱ्यांना, तसेच ‘गगनयान’ मोहिमांशी संबंधित कर्मचाऱ्यांना लागू आहेत. |
| 3. The Confederation of Indian Alcoholic Beverage Companies (CIABC) has welcomed the India-UK trade agreement that came into force on 15 July 2026. India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) is a Free Trade Agreement (FTA) between India and the United Kingdom. It covers trade in goods, services, investment and regulatory cooperation.
‘कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन अल्कोहोलिक बेव्हरेज कंपनीज’ (CIABC) ने 15 जुलै 2026 रोजी अंमलात आलेल्या भारत-यूके व्यापार कराराचे स्वागत केले आहे. ‘भारत-यूके सर्वसमावेशक आर्थिक आणि व्यापार करार’ (CETA) हा भारत आणि युनायटेड किंगडम यांच्यातील एक मुक्त व्यापार करार (FTA) आहे. यामध्ये वस्तू, सेवा, गुंतवणूक आणि नियामक सहकार्य यांमधील व्यापाराचा समावेश होतो. |
| 4. On 15 July 2026, the Ministry of Heavy Industries floated a global tender for giga scale Advanced Chemistry Cell battery manufacturing plants in the country with a total capacity of 10 GWh. This capacity is reserved for Grid-Scale Stationary Storage applications under the National Programme on Advanced Chemistry Cell Battery Storage, a Production Linked Incentive scheme for domestic battery manufacturing.
15 जुलै 2026 रोजी, अवजड उद्योग मंत्रालयाने देशात एकूण १० GWh क्षमतेच्या गिगास्केल ॲडव्हान्स्ड केमिस्ट्री सेल बॅटरी उत्पादन प्रकल्पांसाठी जागतिक निविदा काढली. ही क्षमता, देशांतर्गत बॅटरी उत्पादनासाठी असलेल्या उत्पादन-संलग्न प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत, ‘ॲडव्हान्स्ड केमिस्ट्री सेल बॅटरी स्टोरेजवरील राष्ट्रीय कार्यक्रमा’अंतर्गत ग्रिड-स्केल स्टेशनरी स्टोरेज ॲप्लिकेशन्ससाठी राखीव आहे. |
| 5. On 15 July, 2026, the Centre launched the eighth round of auction for 20 critical and strategic mineral blocks in India. The blocks are spread across nine states – Andhra Pradesh, Bihar, Chhattisgarh, Maharashtra, Odisha, Punjab, Rajasthan, Telangana and West Bengal.
15 जुलै 2026 रोजी, केंद्र सरकारने भारतातील 20 महत्त्वपूर्ण आणि धोरणात्मक खनिजांच्या ब्लॉक्स्साठी लिलावाची आठवी फेरी सुरू केली. हे ब्लॉक्स् आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगड, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगणा आणि पश्चिम बंगाल या नऊ राज्यांमध्ये पसरलेले आहेत. |
| 6. The Cabinet Committee on Economic Affairs on 15 July 2026 approved two multi-tracking projects of Ministry of Railways for Odisha and Jharkhand. The projects include doubling of the Paradeep-Haridaspur railway line and construction of a fourth line on the Rajkharsawan-Dangoaposi route.
आर्थिक व्यवहारविषयक मंत्रिमंडळ समितीने 15 जुलै 2026 रोजी ओडिशा आणि झारखंडसाठी रेल्वे मंत्रालयाच्या दोन ‘मल्टी-ट्रॅकिंग’ (बहु-मार्ग) प्रकल्पांना मंजुरी दिली. या प्रकल्पांमध्ये पारादीप-हरिदासपूर रेल्वे मार्गाचे दुहेरीकरण आणि राजखरसावन-डांगोआपोसी मार्गावर चौथ्या रेल्वे मार्गाचे बांधकाम यांचा समावेश आहे. |
| 7. National Action for Mechanized Sanitation Ecosystem (NAMASTE) is a Central Sector scheme launched in July, 2023 by the Ministry of Social Justice & Empowerment and Ministry of Housing and Urban Development. It includes sewer and septic tank workers, Personal Protective Equipment kits, safety devices and mechanised sanitation operations.
‘नॅशनल ॲक्शन फॉर मेकनाइज्ड सॅनिटेशन इकोसिस्टम’ (NAMASTE) ही सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालय तसेच गृहनिर्माण आणि शहरी विकास मंत्रालय यांच्याद्वारे जुलै 2023 मध्ये सुरू करण्यात आलेली एक केंद्रीय क्षेत्रातील योजना आहे. यामध्ये सांडपाणी वाहिनी (सीवर) आणि सेप्टिक टँक साफ करणारे कामगार, वैयक्तिक संरक्षक उपकरणे (PPE) किट्स, सुरक्षा साधने आणि यांत्रिकीकृत स्वच्छता प्रक्रिया यांचा समावेश आहे. |
| 8. 15 July 2026: National Investment Policy for Urea-2026 got the Union Cabinet’s nod. The policy covers domestic urea production and investment incentives and capacity expansion in India’s fertiliser industry.
15 जुलै 2026: ‘युरियासाठी राष्ट्रीय गुंतवणूक धोरण-2026’ ला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाली. या धोरणामध्ये देशांतर्गत युरिया उत्पादन, गुंतवणुकीसाठीची प्रोत्साहनपर उपाययोजना आणि भारतातील खत उद्योगातील उत्पादन क्षमता विस्तार यांचा समावेश आहे. |
चालू घडामोडी: Current Affairs 16 July 2026
Chalu Ghadamodi 16 July 2026
Related Posts
2014–2026